ਅਕਸਰ ਹੀ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਟੋਲ ਪਾਸ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ!

ਜਲੰਧਰ (ਇੰਟ) - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਟੋਲ ਪਾਸ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਮਾਸਿਕ, ਤਿਮਾਹੀ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਟੋਲ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਐਵਾਰਡ, 1.38 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੈ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ

ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਾਈਵੇਅ ਰਾਹੀਂ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਹਾਈਵੇਜ਼ ’ਤੇ ਕਈ ਟੋਲ ਬੂਥ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦੋਵਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸਫਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ 1,386 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਟੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਹਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1,000 ਤੋਂ 3,000 ਰੁਪਏ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਟਮਾਟਰ, ਦਾਲ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਕੱਢੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਟ

ਟੋਲ ਫੀਸ ’ਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ

ਟੋਲ ਫੀਸ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਓਵਰ ਪਾਸਾਂ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਅਾਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਆਈ. ਸੀ. ਆਰ. ਏ. ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ’ਚ ਟੋਲ ਦੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ’ਚ 3.5-4.2 ਫੀਸਦੀ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟੋਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 26 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਲਗਭਗ 15,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     PNB 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਘਪਲਾ , 271 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ

ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਇਕਸਾਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 1,560 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਛੋਟ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਅਸਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਫਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ

ਈ.ਵਾਈ. ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਅਤੇ ਰਿਸਕ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਰਿਅਾਇਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਟੋਲ ਪਾਸ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਫਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਸਿਕ ਟੋਲ ਪਾਸਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਰੋਲਆਊਟ ਲਈ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     48 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ 74 ਫੀਸਦੀ ਮਾਲੀਆ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੋਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ’ਚ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 74 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ‘ਟੋਲ’ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 55,882 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ 48,032 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ’ਚ 33,929 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ’ਚ ਟੋਲ ਮਾਲੀਏ ’ਚ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਟੋਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ, ਟੋਲ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਭੀੜ ਘੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਲੀਕੇਜ ਦੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8