ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੱਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਨਵੇਂ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਬੱਸ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਵਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਹਿਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸਦਾ 'ਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਨਲ ਹੁਣ ਤਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਵਟਸਐਪ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਭਿਆਨ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਾਂ-ਥਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਪਲਾਈ ਚੈਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣੇ ਲਾਈਸੰਸ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਥੈਲੇ ਲੈ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅੱਗ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬੁਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਯਮ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਮਾਲਕ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਲਕ ਹੈ, ਚਾਲਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। 

ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਡਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਚੈਨ ਠੱਪ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਮੁੜ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹਿਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਠੋਸ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।