UCC : ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ‘ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ’ ’ਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਜਪਾ ਸੰਗਠਨ ’ਚੋਂ ਹੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 15 ਕਰੋੜ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ.) ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਾਅ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ’ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭੇ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨਾਲ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ (ਜੀ.ਓ.ਐਮ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ. ਓ. ਐੱਮ ਦਾ ਗਠਨ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀ. ਪੀ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਘੇਲ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਸੋਨਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ

ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਨਵਾਸੀ ਕਲਿਆਣ ਆਸ਼ਰਮ (ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਕੇ.ਏ.) ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।