''ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ'' ਕਾਰਨ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਰਕਾਰ ''ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ - ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝੱਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਹਨ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਜਹਾਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਏਲ-ਅਲ ਜਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਏਅਰ ਸਪੇਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ (22 ਮਾਰਚ) ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਫਲਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 250 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਤਰੀ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਦਾ ਸਫਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਓਮਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਅਰ ਸਪੇਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਰੂਟ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਸ ਫਲਾਈਟ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਏਅਰ ਸਪੇਸ ਬੈਨ ਹਟਾਇਆ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਏਅਰ ਸਪੇਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲਾਈਟ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਏਲ-ਐਲ ਏਅਰਲਾਇਨ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵਧ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਇਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਦੇਣ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।