ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਬਚਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਚਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਨਿਰਭਿਆ ਦੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਹਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਇੰਤਜਾਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2014 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਚੌਹਾਨ ਕੇਸ 'ਚ ਕੁਝ ਗਾਇਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2014 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਚੌਹਾਨ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਤਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਲਈ ਦੱਸੇ ਗਏ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਵਿਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਲਟਕਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਿਸ ਦਰਿੰਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਬਦਲ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁਕੇਸ਼, ਵਿਨੇ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ੇ ਦੀ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਪਵਨ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਦਵ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਪਵਨ ਦੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਹੋਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੀ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵਿਨੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।