ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ-2014 ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਾਰਤਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਾਲ 2014 ਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ 15,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2014 ਦੀ ਸੋਧ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਗ ਤਨਖਾਹ (ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ) 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਗ ਤਨਖਾਹ 6,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂ. ਯੂ. ਲਲਿਤ, ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਦਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਧੂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਰਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ 2014 ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ 1.16 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੇਰਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 2014 ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।