PM ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਤਾਹੀ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ): ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਤਾਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਦਰਅਸਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੂ-ਮੋਟੋ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਾ ਨਾਂ 2022 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਤਾਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਜਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਨਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ? 

ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ।