ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਾਰਤਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ (ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐੱਸ.) ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 103ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐੱਸ. ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 5 'ਚੋਂ 3 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐੱਸ. ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂ.ਯੂ. ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਐੱਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ,ਬੇਲਾ ਐੱਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਜੇ.ਬੀ. ਪਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਜੱਜ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐੱਸ. ਕੋਟਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਜਾਂ ਸਮਾਨਤਾ ਕੋਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੱਜ ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼

ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐੱਸ. ਕੋਟਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਜੱਜ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐੱਸ. ਕੋਟੇ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂ.ਯੂ. ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜੱਜ ਭੱਟ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਜੱਜ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜੱਜ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 103ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ