ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਓਨਾਵ ਦੀ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਦੀ CRPF ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਓਨਾਵ ਦੀ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ (ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ) ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ (ਉਸ 'ਤੇ) ਅਜੇ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐੱਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਪੀਬੀ ਵਰਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।" ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਲਈ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਆਹ ਦੇ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਹੀ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪਤੀ... ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਈ 'ਚ ਮਿਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਤਲ ਦੀ ਸੁਪਾਰੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਵਾਹ ਅਜੇ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2019 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ 2017 'ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਓਨਾਵ 'ਚ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਪੀੜਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8