ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ; ''ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਡਿਸਆਰਡਰ'' ਦੱਸ ਕੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਡਿਸਏਬਿਲਿਟੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੋਰਸਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਦਿਵਯਾਂਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ (Disability Pension) ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਇਕ 'ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਡਿਸਆਰਡਰ' ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ 'ਪੀਸ ਏਰੀਆ' (ਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ) 'ਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪੀਸ ਪੋਸਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਣਾਅ 

ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਕਾਮੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੀਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਪੀਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਵੀ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (AFT) ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ (ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼) ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੀਮਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਵਧੀ, ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ 'ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ' ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ

ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਟਾਪੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਦਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ।

ਲੰਬੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ 'ਚ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਸੀ। 2016 'ਚ ਓਪਨ-ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਦਿਵਯਾਂਗਤਾ 50% ਆਂਕੀ ਗਈ ਸੀ।

8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਇਸ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 50% ਉਮਰ ਭਰ ਦਿਵਯਾਂਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਭੁਗਤਾਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 12% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e