ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ LPG  ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ! ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਥਾਲੀ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ 'ਗਰਮ ਖਾਣਾ'

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ‘ਲੌਇਰਜ਼ ਕੰਟੀਨ’ ਵਿੱਚ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. (LPG) ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਭੋਜਨ (ਮੇਨ ਕੋਰਸ) ਪਰੋਸਣਾ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਟੀਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ ਹੁਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਟੀਨ ਦੀਆਂ ਆਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਮੁਸੀਬਤ ਕਾਰਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਖੇਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।
ਗਰਮ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਟੀਨ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗ ਜਾਂ ਗੈਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਸੈਂਡਵਿਚ, ਸਲਾਦ, ਫਰੂਟ ਚਾਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਠੰਢੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੰਕਟ?
 ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਮੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਮੱਧ (Hormuz Strait) ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ
ਈਂਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ 'ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ' (Essential Commodities Act) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਈਂਧਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e