SC ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ 9 ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਲਤਵੀ
12/06/2019 4:58:03 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ 9 ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਮਾਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ 9 ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਚਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜੱਜ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਬਾਕੀ 9 ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੜ ਗਠਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 9 ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਾਂਚੀਪੁਰਮ, ਚੇਂਗਲਪੁੱਟੂ, ਵੇਲੋਰ, ਥਿਰੂਪਤਥੂਰ, ਰਾਣੀਪੇਟੀ, ਵਿਲੁਪੁਰਮ, ਕੱਲਾਕੁਰੂਚੀ, ਤਿਰੂਨੇਲਵੇਲੀ ਅਤੇ ਟੇਂਕਸਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ 2 ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ 27 ਅਤੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਮੁਕ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
