ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2010 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓ. ਬੀ. ਸੀ.) ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਹੋਇਆ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੱਛੜੇਪਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਕਈ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8