ਮੁਹੱਰਮ ਮੌਕੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਹੱਰਮ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੀਆ ਧਰਮਗੁਰੂ ਮੌਲਾਨਾ ਕਲਬੇ ਜੱਵਾਦ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੁਹੱਰਮ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜਨਰਲ ਆਰਡਰ’ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਜੋਖ਼ਮ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ.) ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹੱਰਮ  ਦੇ ਜਲੂਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੀਆ ਧਰਮਗੁਰੂ ਮੌਲਾਨਾ ਕਲਬੇ ਜੱਵਾਦ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਗੰਨਾਥ ਪੁਰੀ ਮੰਦਰ 'ਚ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗੰਨਾਥ ਪੁਰੀ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਥ ਨੂੰ ਬਿੰਦੂ ਏ ਤੋਂ ਬੀ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੁਹੱਰਮ ਇਸ ਸਾਲ 29 ਅਗਸਤ ਯਾਨੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।