''ਨੀਟ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਦੇ ‘ਕਟ ਆਫ’ ਅੰਕਾਂ ’ਚ ਦਖਲ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਂਹ''

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਤਰਤਾ ਸਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਨੀਟ) ਦੇ ਸੁਪਰ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ‘ਕਟ-ਆਫ ਪਰਸੈਂਟਾਈਲ’ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ-ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਕਪਤਾਨ
ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪਰਸੈਂਟਾਈਲ’ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਦਮਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਰਸੈਂਟਾਈਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ‘ਕੱਟ-ਆਫ’ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਕੁਲ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 940 ਸੀਟਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ‘ਕਟ-ਆਫ’ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਬੇਕਾਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ- ਵਨ ਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਰੱਦ, ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਸਿਰਫ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ‘ਕਟ-ਆਫ’ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਲਈ ‘ਕਟ-ਆਫ’ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ‘ਕਟ-ਆਫ’ ਪਰਸੈਂਟਾਈਲ’ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 809 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 272 ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਪਰਸੈਂਟਾਈਲ ਨੂੰ 50 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 45 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਕੇ 91 ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ।

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ। ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ