ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ! ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਆਦੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਕਈ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਆਂਇਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵਿਹਾਰਕ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ! ਅੱਗ ਵਰ੍ਹਾਊ ਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੈਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੱਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ

👇Join us on Whatsapp channel👇

https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e