ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਲਨਾਥ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ''ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 28 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲਨਾਥ ਦਾ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜੱਜ ਏ.ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਵੀ. ਰਾਮਾਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਲਨਾਥ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੁਣ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਯਾਨੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।'' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਕਮਲਨਾਥ ਦਾ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਵਹਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵਹਿਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 
 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ ਪਏ ਕੀਰਨੇ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ SI ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗੋਲ਼ੀ

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪਲੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਚੋਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਾਣਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਚਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੁਣ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ, ਵੋਟਿੰਗ ਕੱਲ ਹੈ। ਕਮਲਨਾਥ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਆਦੇਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋ ਕੌਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।''
 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਲਯੁੱਗੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਕਾਰਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲਾ ਸਾੜੀ ਮਾਂ