ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ- ਕੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲੱਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ  ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੂਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕੀ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜੱਜ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐੱਸ. ਅਬਦੁੱਲ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਦਰਅਸਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਹਰ ਐਨਾਕਸ਼ੀ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਖੁਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।