ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝਣ ਨਾਗਰਿਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਲਾਹ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ –ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਵੈ-ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੱਧਦੀ ਵੰਡਕਾਰੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਫੈਲਾਏ।

ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਏਕਤਾ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ
ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਰਹੇ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e