AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ 42,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 36,324 ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ’ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 42,765 ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ 17 ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਈ-ਐਸਸੀਆਰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਏਆਈ ਅਨੁਵਾਦ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੁੱਚੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ’ਚ ਏਆਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ, ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ (ਐੱਨ.ਐੱਲ.ਪੀ.), ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਫਾਈਲਿੰਗ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ, ਕੇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਚੈਟਬੋਟਸ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੇਜ਼ III ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਹਿਜ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨੁਭਵ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡੇਟਾ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ "ਸਮਾਰਟ" ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ AI ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਬਸੈੱਟ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ (ML), ਆਪਟੀਕਲ ਕਰੈਕਟਰ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ (OCR), ਨੈਚੁਰਲ ਲੈਂਗੂਏਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ (NLP) ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਕੋਰਟ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ, 17 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਈ-ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਈ-ਐਚਸੀਆਰ) ਜਾਂ ਈ-ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਅ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਈ-ਆਈਐਲਆਰ) ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਈ-ਐਚਸੀਆਰ/ਈ-ਆਈਐਲਆਰ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਡੇਟਾ ਖੁਫੀਅਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਛੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਡੋਮੇਨ ਏ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਫੀਅਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਵਿਧੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਈ-ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਲਾਂ ਦਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਖੁਫੀਅਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੇਸ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.) ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈ-ਕੋਰਟ ਸੇਵਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲਾਈਵ-ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਈ ਮਾਡਲ ਨਿਯਮ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।