ਕੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ’ਤੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, “ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹਨ, ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?”

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੁਆਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, “ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਇਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?”

ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਨੇ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ’ਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਖਰੜਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੱ. ਬੰਗਾਲ : ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ’ਚ 26 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਾਵੀ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗਭਗ 26 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਲੱਗਭਗ 26 ਲੱਖ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।