ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)– ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 19 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਅਨਿਲ ਘਨਵਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ 2 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਘਨਵਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 19 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ। ਅਸੀਂ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਨਵਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੀ। ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਕਾਨੂੰਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ। ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 40 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਸੀ।

73 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, 61 ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਘਨਵਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਾਲਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਬਹੁਮੱਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਣਉਚਿੱਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 73 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 3.3 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 61 ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ 40 ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ
ਘਨਵਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸ. ਕੇ. ਐੱਮ.) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 40 ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।