ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ ''ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, 10-10 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ 'ਚ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ 'ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ' ਦੱਸਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੁਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਗਲਤ' ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ' ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਇਸਨੇ ਸਾਡੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਨਾਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਰਗੀ ਵੀ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।" ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਘਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੌਰਭ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸੱਚ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੁਸਕਾਨ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਦੱਸੀ ਸੱਚਾਈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ 'ਚ ਉੱਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 'ਖ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸੰਕੇਤ' ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਕਾਨਾਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ ਨੇਤਾ ਬਣੇ ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ 2023 'ਚ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਹੈਦਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੂਕਰਗੰਜ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ 6 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8