ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹੱਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਸ਼ਿਮਲਾ (ਬਿਊਰੋ)– ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸ-ਗਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੱਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਬਿਝੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

1.6 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ: ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ

ਸੰਵਿਧਾਨ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ) ਹੁਕਮ (ਤੀਜੀ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2022 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਮੌਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸ-ਗਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੱਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 1.6 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਮੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸ-ਗਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੱਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਜੌਨਸਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ

ਉਥੇ ਹੀ ਜਨਜਾਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਝੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਓਡਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਆਉਣ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਨਰਲ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ।