PM ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ, ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:  26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲ੍ਹੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਘੇਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿੱਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ,ਅੱਤਵਾਦੀ,ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈ਼ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ  'ਚ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਮੁੱਖ ਪੱਤਰ ਸਾਮਨਾ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।' ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਕਿ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੁਖੀ ਹੈ।

ਸਾਮਨਾ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡਿਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਜੋ ਵਾਪਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

 ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਪੜਿ੍ਹਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। 

ਨੋਟ: ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ?