SC ਤੋਂ ਕਣੀਮੋਝੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ''ਚ ਮੁੱਕਦਮੇ ''ਤੇ ਰੋਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ–ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਦੀ ਆਗੂ ਕਣੀਮੋਝੀ ਦੇ ਥੁਥੁਕੁੜੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਵ ਵੀਰਵਾਰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਣੀਮੋਝੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਣੀਮੋਝੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇਕ ਵੋਟਰ ਸਨਾਤਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਣੀਮੋਝੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕਣੀਮੋਝੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਇਕ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਕਣੀਮੋਝੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦ੍ਰਮੁਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।