ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, RBI ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ 2016 ਵਿਚ 1000 ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 2016 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਕੇ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਅਤੇ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 58 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸੀਮਿਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ ਪੂਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਂਡਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।