ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ SC ਹੋਇਆ ਸਖ਼ਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਫੋਨ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਗੁਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਚੈਂਬਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸਕਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।

ਆਨਲਾਈਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮੰਗ 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਇਕਸਾਰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ।