ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਕਿਹਾ-''ਮੈਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ''ਚ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ''

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ 30 ਸਤੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਆਪ' ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਲਾ

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੈਨ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਵਿਕ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਅਤੇ ਈ.ਡੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜੈਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।