ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮ ਕੀਤੇ ਸਖਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਮਤਲਬ Slaughter ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਸ਼ੂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ  ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ 23 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ prevention of cruelty to animals act 2018 ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਢਿਲ 
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚੋਂ ਕਤਲ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਆਮਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੱਟਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਲਾਈਨ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਮਾਰ ਜਾਂ ਜਵਾਨ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਤਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਨਵੇਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨੀਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।