ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਈ ਵਾਪਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 2025 ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।

ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣਾ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀਗਤ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿੱਟੀ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।