RTI ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ : ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦ ਪਿੱਠਭੂਮੀ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਨੇਤਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ,''ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ-2005 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।''

ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।'' ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ,''ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਬਕਵਾਸ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਜੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਗਰਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨਕ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਵੇ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ।'' ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।