ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਰਲ 'ਚ 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 2 ਸਤੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੀ ‘ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ’ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਅਾਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ‘ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ’ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 2025 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਇਕ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਗਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਸ ਨੇ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ 'ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਗੁਆ ​ ਲਈ ਸੀ, ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ 45 ਲੇਟਰਲ ਐਂਟ੍ਰੈਂਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਓ. ਬੀ. ਸੀ., ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ।

ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਟਾਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।