ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ‘ਰੋਹਿਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦਾ ਯੱਕਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਵੀ ਯੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ (ਓ. ਬੀ. ਸੀ.) ਦੇ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਜੇ।

ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ (ਓ. ਬੀ. ਸੀ.) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਦਰਮਿਆਨ ਲਾਭ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵੰਡ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2017 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜੀ. ਰੋਹਿਣੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ’ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਨੇ ਨਾਂ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟ੍ਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ 27 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਓ. ਬੀ. ਸੀ., 12 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ 8 ਆਦਿਵਾਸੀ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 303 ਵਿਚੋਂ 85 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (27 ਫੀਸਦੀ) ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਲਈ ਟ੍ਰੈਸ਼-ਹੋਲਡ ਹੱਦ 27 ਫੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਹਿਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਸੁਝਾਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਕੋਟਾ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਹੇਰਾਰਕੀ ਵੀ ਨਾ ਬਣੇ।