ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ''ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲ ਧਰਮ ਤੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਖ਼ਤਰਾ: ਅਦਾਲਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਗੇ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ: ਹੁਣ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਨੌਕਰੀ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੇ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬੈਂਚ ਦਾਊਦੀ ਬੋਹਰਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਅਤੇ ਦਾਇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼, ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੂਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲਾ, ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ, ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ. ਵਰਾਲੇ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੜ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਭੇਜਿਆ ਵਾਪਸ! ਕਿਹਾ- ''118 ਵਿਧਾਇਕ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਸਕੋਗੇ ਸਹੁੰ''

ਦਾਊਦੀ ਬੋਹਰਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਨੇ 1986 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ 1962 ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਬੰਬੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸਕਲੂਜ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਦੇ 1962 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਦਾਉਦੀ ਬੋਹਰਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਖੀ ਦੁਆਰਾ ਛੇਕਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਧਰਮ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ 1949 ਦੇ ਐਕਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਛੇਕਣ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 26(ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਪਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ! 11 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹਨ੍ਹੇਰੀ-ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ

ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਦਾਊਦੀ ਬੋਹਰਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜੂ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਚਰਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 26 ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ' ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਕੀਲ ਰਾਜੂ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਲੂ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਇਸਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਜਾਂ ਧਾਰਾ 26 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - RP ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਰੀਫ਼ ! ਕਿਹਾ- 'ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਇਕ ਨਹੀਂ..'

ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ "ਇਸ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ?" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ।" ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਰ ਧਰਮ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ...।" ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਲਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, "ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਭਿਅਤਾ ਹਾਂ"।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਹੁਣ ਮੈਟਰੋ 'ਚ ਸ਼ੂਟ ਹੋਵੇਗੀ Pre Wedding ! Happy Birthday ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਬੁਕਿੰਗ, ਜਾਣੋ ਰੇਟ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e