ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ : ਪੁਰੀ
Saturday, Mar 16, 2024 - 11:01 AM (IST)

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪਰਿਪੱਕ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੀਅਲਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ, CREDAI ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਰੇਰਾ' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - iPhone ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉੱਚ ਪਰਿਪੱਕ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।" ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਸਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਪਾਰਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ (REITs)ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੇ ਵੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਹੋਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੱਗ ਰਿਹੈ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ 'ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ', 100 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਣ ਰਿਹੈ ਅਜਿਹਾ ਸੰਯੋਗ
ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਰਾ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1,22,553 ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ 86,262 ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਇਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜ ਰੇਰਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮਿਲੇਗਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਵਿੱਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ 2.5 ਕਰੋੜ ਵਾਧੂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ 'ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ'! ਜਾਣੋ ਕੀ ਹਨ ਕਾਰਣ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8