ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ- ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 9ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 9ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਿਆ। 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। 

ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇ ਹੱਲ, ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ : ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 9ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੰਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਹੋਈ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਬੈਠਕ ਵੀ ਰਹੀ ਬੇਸਿੱਟਾ, 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ ਰਹੀ 9ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਬੈਠਕ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰੁਖ ’ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਬੈਠਕ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਜਾਣੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਠ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਰੋਜ਼ ਉਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ IMF ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਾਰੀਫ਼, ਕਿਹਾ- ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫ਼ੰਡ (ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ.) ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ’ ਭਾਰਤ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।