ਜ਼ਬਰ-ਜਿਨਾਹ ਉਜਾਗਰ ਮਾਮਲਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ''ਤੇ NCPCR ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ.) ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਦਲਿਤ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਬੱਚੀ ਦਾ 2021 'ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰ-ਜਿਨਾਹ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ਟਵਿਟਰ 'ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸਤੀਸ਼ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸਚਿਨ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 27 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਓਪਚਾਰਿਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਥਿਤ 'ਟਵੀਟ' ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ 'ਟਵਿਟਰ' ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਬਰ-ਜਿਨਾਹ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। 

ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰ ਮਕਰੰਦ ਸੁਰੇਸ਼ ਮਹਾਡਲੇਕਰ ਨੇ 2021 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਰਕੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ 2015 ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2012 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਐਕਟ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।

'ਟਵਿਟਰ' ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਵੀਟ 'ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਵਿਟਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ 9 ਸਾਲਾ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਜ਼ਬਰ-ਜਿਨਾਹ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਓਲਡ ਨੰਗਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ 'ਚ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਸਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।