ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲਕਾਂਡ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਐੱਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਵ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਾਰਾ 161 ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਾਖਲ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਏ.ਜੀ. ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇ 2018 'ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਜਾਂਚ 'ਚ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਪਿੰਕੀ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈਟਰ ਰੋਗੇਟਰੀ (ਐੱਲ.ਆਰ.) ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਮਲਟੀ ਡਿਸਪਲੇਨੇਰੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ (ਐੱਮ.ਡੀ.ਐੱਮ.ਏ.) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਸੀ।