ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ''ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ''ਚ ਹੰਗਾਮਾ

ਜੈਪੁਰ : ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਾਸੂਦੇਵ ਦੇਵਨਾਨੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਮਿੰਟ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰ ਦੇਵਨਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਰੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਅਤੇ 30 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਲਤਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪਿਆਕੜਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਰੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਮਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਦੋ-ਦੋ ਮਿੰਟ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜੋਗਾਰਾਮ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਤਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਟੀਕਾਰਮ ਜੂਲੀ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਗੁੰਮ ਗਿਆ?... ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੋਟ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ; ਬਾਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।" ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਦਨ ਦੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਪੀਕਰ ਦੇਵਨਾਨੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ''ਇਸ ਮੁਲਤਵੀ ਮਤੇ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇੰਨਾ ਵਿਆਜ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋਏ। ਰਾਜ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਭਜਨਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੌਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਠ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮੌਜਾਂ,  ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸਕੂਲ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8