ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਇਮਾਰਤ 'ਚ ਅੱਜ ਭਾਵ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਅਤੇ ਪੀ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।