ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੋਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਬਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ,''ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੋਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਬਾਈ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।''

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜਿਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਹਰਿਵੰਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਦਨ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਟੀ.ਵੀ. ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਉਲਟ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸੰਪੰਨ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਬਿੱਲ-2020 ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ (ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਕਰਾਰ ਬਿੱਲ-2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ।