ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਕੀਤੀ ਖ਼ਾਸ ਅਪੀਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਰਾਘਵ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉੱਚ ਸਦਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਘਵ ਨੇ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

मैंने उपराष्ट्रपति एवं Chairman को चिट्ठी लिखी है कि दिल्ली सरकार की शक्तियां छीनने वाला 'अध्यादेश" नाजायज़ है इसलिए पेश नहीं किया जाना चाहिए

क्योंकि इसके 3 कारण हैं-

1.Supreme Court के निर्णय के आधार को बदलना होगा
2. ये अध्यादेश संविधान के अनुच्छेद 239AA की धज्जियां उड़ा देता… pic.twitter.com/sgL641dLzV

— AAP (@AamAadmiParty) July 23, 2023

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 11 ਮਈ 2023 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਪੁਲਸ, ਲੋਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਰਾਘਵ ਨੇ ਧਨਖੜ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਅੰਗ ਯਾਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਪਰੀਸ਼ਦ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਇਹ ਕੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹ ਮਾਡਲ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਅਣਉੱਚਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।