ਸੱਤਾ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਮ. ਓ. ''ਚ ਖਿੱਚੋਤਾਣ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹਨ। ਜੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਰੈਂਕ ਦੇ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਓ. ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਬਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੀ. ਐੱਮ. ਓ. ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਉੱਚ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਓ. ਨੂੰ 3 ਨਾਂ ਭੇਜੇ। ਪੀ. ਐੱਮ. ਓ. ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦਬਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇਕ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਾਈਲ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਅਧਵਾਟੇ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਨਾਲ।