ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ 3 ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਮਚੇ ਘਮਾਸਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਹਨ- ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਬਿੱਲ 2020, ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ 2020 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020।

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚਰਚਾ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ- ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਬਿੱਲ 2020 ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ 2020 ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿੱਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮ' 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।