ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ,  (ਏਜੰਸੀ)-ਗੁਜਰਾਤ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ.) ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤਲਾਕ, ਵਿਰਾਸਤ, ਲਿਵ-ਇਨ ਸਬੰਧਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਕਤ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਿਵ-ਇਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਧੀਨ ਲਿਵ-ਇਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 18 ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਰੋਸਿਆਂ ਤੇ ਰਸਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਕਟ ’ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ’ਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।