'ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ' ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗਣਗੇ 3 ਸਾਲ, 35 ਲੱਖ EVMs ਦੀ ਪਵੇਗੀ ਲੋੜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਬੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਚਲ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 35 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ EVMs(ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ) ਅਤੇ VVPAT (ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੋਲ) ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ 20 ਲੱਖ EVMs ਅਤੇ VVPAT ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬਾਕੀ 15 ਲੱਖ EVMs ਅਤੇ VVPAT ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕੱਠੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਮਕਾਜ

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ EVMs ਅਤੇ VVPAT ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ 5 ਲੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਲੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ EVM ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 35,000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 'ਪਲਾਨ ਬੀ' ਵੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ : ਇਕੱਠੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 'ਪਲਾਨ-ਬੀ' ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਵਾਰ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਭਾਵ ਮਿਡ-ਟਰਮ 'ਚ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਚੋਣਾਂ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 2 ਵਾਰ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8