ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ

Monday, Nov 04, 2019 - 02:40 PM (IST)

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਫੈਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਫੈਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਿਉਂਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 10-15 ਦਿਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 

ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਕਿਉਂ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਕਿਉਂ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿਓ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ।
 

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ।
 

ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਇਲ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਰ ਸੁਨੀਤਾ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਰਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
 

30 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਐਕਸਪਰਟ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਠਕਾਂ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਆਖਰ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਰੁਝੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ 30 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਧੁੰਦ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ 'ਚ ਓਡ-ਈਵਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਏ.ਕਊ.ਆਈ. ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਬਾਹਰ ਸੀ।


author

DIsha

Content Editor

Related News