ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯਾਤਰਾ: ਨਿਰੰਤਰਤਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਤੁਲਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ 25-26 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਯਾਤਰ, ਜੋ ਕਿ 2017 ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯਾਤਰਾ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਣਨੀਤਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਪਾਰ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਲਾਈ, ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀਕਲ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ਨੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਸੰਬੰਧ।

ਭਾਰਤ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ 1992 ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸਾਥੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਦਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ “ਡੀ-ਹਾਈਫਨੇਟ” ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਦੇ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ-ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅੱਜ ਵੀ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਯਾਤਰਾ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਯੁੱਧਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਤਣਾਅ, ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਤੁਲਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨੈਸੈਟ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸਾਕ ਹਰਜ਼ੋਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ, ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਰਸਪਰ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਬੰਧ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਵਧੀਆ ਨਵੀਨਤਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ, ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ-ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਲੋਚਕ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯੂਏਈ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਹ ਬਹੁ-ਵੈਕਟਰੀ ਪਹੁੰਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ- ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਠਜੋੜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ। ਇਹ ਵਿਹਾਰਕ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੰਪਰਕ ਵੱਲ ਸਥਿਰ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਦਲਦੇ ਗਠਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ- ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਟੱਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।