ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਂਹ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਦੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਉਪਬੰਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਯਾ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਵੂਮੈਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

21 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੱਦਬੰਦੀ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਯਤ ਕਰਨ) ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲਾਭ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।